ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ

05:31 AM Dec 03, 2024 IST

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਅੰਗ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਬਚ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਜੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸੁਫਨੇ ਵਰਗਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਖੋਖਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨਾਲ ਡੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ: ਕੌਣ ਕਿਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ- ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਅਸਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement