ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਰੋਪਦੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਮਹਾਂ ਕਾਵਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਲੰਘੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੇ ਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧੂਹ ਧੂਹ ਕੇ ਪਰ੍ਹੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਗਮੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਮੋਹਰੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮੇਰੀ ਕੋਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਉਸ ਦੇ ‘ਪਿਓ ਵਰਗਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੋਸ ਅਧੀਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਵੇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਖੋਖਲਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ!

ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਟੀ ਉਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨਸਾਫ਼ ਖ਼ਾਤਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਤੇ ਪੰਘਰਦਾ ਹੋਵੇ।
(ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ 31 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛਪਿਆ)
ਸੰਪਰਕ: 98713-00025