ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਪੀਸੀ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਸੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਆਧਾਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ