ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ

ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 30 ਦਸੰਬਰ
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ।