ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੇ 19 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ; 3148 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। 811 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਬਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ) ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਇਟਜ਼) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਇੰਝ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤ (ਹਿਸਾਰ) ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, 2022 ਵਿਚ 505 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਏਐੱਸਈਆਰ) ਦਾ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।