ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਹਜ

ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਤਹਿਤ ਘੜੇ ਗਏ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਭਰਿਆ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1996 ਵਿਚ ਤਾਲਬਿਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਇਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ’ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੱਥ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਹਨ। ਬੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਕਮਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (2021-22) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ 1414 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1950ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੇਮ ਘੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸੀਏਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਹਿੰਦੁਤਵ ਵਿਚਾਰਕ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਲਈ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2019 ਜਾਂ 2020 ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਡੇਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਮੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੂੰਜਵਾਂ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ’ (ਹਿੰਦੂ ਫਸਟ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਐਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।