ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂਘ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਬਜਟ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵੱਲ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 109 ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਢਾਂਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ 113 ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 74 ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 32 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 187 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 914 ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ, ਖੁੰਭਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਜ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਜਾਂ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਲ ਉੱਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਰੂੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਟੱਬਰ ਕੋਲ 8-10 ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਵਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਮੁੜ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਹਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵਹਾਈ ਸਮੇਂ ਪੰਛੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੁੱਗਣੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਢੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ। ਆਲੂਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਅਸਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ, ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-87328