ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

* ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
* ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ: ਸਿਸੋਦੀਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ‘ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।’ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ):

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਰਕਾ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।