ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਖ਼ਾਮੋਸ਼

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਏਡੀਆਰ (Association for Democratic Rights) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 538 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ) ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਅਤਿੰਗਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਮਰੇਲੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਦਮਨ ਦੀਊ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 362 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 5,54,598 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 176 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 35,093 ਵੋਟ ਵੱਧ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5,89,691 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਵੀਐੱਮ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਗਈ, ਅਸਲ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਏ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਏਨੀ ਦੇਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਵੋਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਫਾਰਮ-17 ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜੋ ਡੇਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਡੇਟਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਗੜਬੜ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਈਵੀਐੱਮ ’ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਡੇਟਾ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਡੇਟਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛਿਓਂ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ‘ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ (ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 538 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕੀ ਇਹੋ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ, ਖ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।’’ ਛੋਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁਖ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐੱਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੋ ਸੋਚ ਰਹਾ ਥਾ ਯੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਰਾਤ ਕੋ ਕੁਛ ਲਿਖਾ।’’ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਇਆ:
‘‘ਅਧੂਰੀ ਹਸਰਤੋਂ ਕਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰ ਬਾਰ
ਹਮ ਪੇ ਲਗਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ,
(ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੇ ਈਵੀਐੱਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ।’’)
ਵਫ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ
ਖਤਾ ਈਵੀਐੱਮ ਕੀ ਕਹਿਤੇ ਹੋ।
ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਗੋਯਾ ਜਬ ਪਰਿਣਾਮ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਪੇ ਕਾਇਮ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੇ।’’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ੇਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਗੇ।