ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ‘ਕਾਲੇਪਾਣੀ’ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।
ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਝਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ’ਚ ਸਮੋਈ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰੰਗਾਈ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. (ਕੌਮਨ ਐਫੂਲੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਹਾਦਰਕੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਗਤ ’ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਦਾਂ ਵੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ 265 ਯੂਨਿਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ) ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਉਣ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ਼ਲਤ ਹੈ?
ਡਾਇੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਗੋਹਾ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਹਾਦਰਕੇ ਵਾਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।