ਈਵੀਐੱਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ: ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ’ਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਯਾਤਰਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਏ ਹਨ। 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਾਲੇ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ’ਚ ਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 77 ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੇਂਗੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’