ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (sex ratio at birth-SRB, ਭਾਵ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨੁਪਾਤ) ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਕ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 917 ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 906 ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਛਿਮਾਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਉਂ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਲਿੰਗ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ’ਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੋਕ-ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਇਸ ’ਤੇ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰਮ ਪਾਊ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ (ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟ ਆਦਿ) ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ ਦੇ 2011 ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.2 ਕਰੋੜ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਭ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ। ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।