ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਰੋਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਸਏਐੱਸਏ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸਰ, ਘਟ ਰਹੇ ਉਪਜਾਊਪਣ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।