ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2025

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਰਵਾਇਤਨ ਹਰੇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢੰਗਾਂ ਜਿਹੀ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਿੰਗਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ- ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।