ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (ਯੂਏਵੀ ਜਾਂ ਡਰੋਨ) ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਛੱਤ ’ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਯੂਏਵੀਜ਼ (ਡਰੋਨ) ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਸਾਰੀ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਏਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਲੀਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਰੋਨਜ਼’ (ਗਰੁਡ ਪੋਰਟਲ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਐਕਟ 1934 ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ 2018 (ਸੀਏਆਰ) ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ ਰੂਲਜ਼ 2021 (ਯੂਏਐੱਸ ਰੂਲਜ਼) ਨੇ ਸੀਏਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਯੂਏਐੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਏਐੱਸ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਥਾਂ ਡਰੋਨ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਆ ਗਏ। ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2022, 2023 ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਨੈਨੋ (250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ), ਮਾਈਕਰੋ (250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ), ਛੋਟੇ (2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋ ਤੱਕ), ਦਰਮਿਆਨੇ (25-150 ਕਿਲੋ) ਤੇ ਵੱਡੇ (150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ)। ਨੈਨੋ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਏਵੀਜ਼ (ਡਰੋਨ) ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਪੀਸੀ)’ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਕਰੋ ਡਰੋਨਾਂ (ਦੋ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਤੇ 25 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ 400 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਯੂਏਵੀ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਏਅਰਸਪੇਸ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ’ (ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ) ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਯੂਏਵੀਜ਼ (ਡਰੋਨ) ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਨੋ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ’ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਯੂਏਐੱਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਲੇ, ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡਰੋਨ ‘ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵਰਗੇ ਹਨ।’ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਅਰਸਪੇਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਾਡਲ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (ਡਰੋਨ) ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਡੇਟਾ (ਜਾਣਕਾਰੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ, ਹਰਿਆਣਾ।