ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੱਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ