ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੰਭਲੇ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ

ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਿਆ ਪਰ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਫ ਹਨ; ਰੁੱਖਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਖੇਤਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੌਲੀਥੀਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਖਾਣੇ, ਜੂਸ, ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਾਨਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਮਵਾਦ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ।
ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ। ਰੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-51099