ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰੌਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ੲੇਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਇਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ