‘ਸੇਬੀ’ ਵੱਲੋਂ ਅੈਫਪੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ‘ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ’: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਅੈਫਪੀਆਈ) ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ‘ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਡਾਨੀ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ’ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ