ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸੁਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1872 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ, 1973 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜਾ) ਸਹਿੰਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਦੂਜਾ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।