ਰੁੱਤ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟੌਪ ਅਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਲਾਂ (ਟੈਰਿਫ) ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਠੋਸ ਰੋਕਾਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲ) ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਜਖ਼ ਵੱਲ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਫ਼ਰ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੌਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਚੌਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਟਿਲ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਦਾ ਇਕ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਝਮੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਬੇਸੁਆਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ (ਸਬਸਿਡੀਆਂ) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ 40% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ- ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਪਹੀਆ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬਦਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੱਪ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ (ਜੋ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 50% ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20% ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2.75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਮ ਲਈ ਐਨੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਖਰਚ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1991 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੁਤੱਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਂਦ ਪੈਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਯਕੀਨਨ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ (ਨੋਟਬੰਦੀ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।