SC pulls up TN Governor: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ’ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐਨ ਰਵੀ (Tamil Nadu Governor R N Ravi) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ (Justices J B Pardiwala and R Mahadevan) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, "10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਾਰਾ 200 ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ/ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ