ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

* ਕਮਿਸ਼ਨ 15 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਵੇਰਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 30 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।।
ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਲੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੈਂਕ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਦਿਸ਼ ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’’ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ) ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਅਗਰਵਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਏ) ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ