ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

* ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
* ਟੀਐੱਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲਕਾਤਾ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸਿਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣਾਈਏ।’’ ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਅਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗ਼ਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ’ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ।’ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਇਕ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਕਾਂਤਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ/ਆਈਜੀਪੀ, ਬਸੀਰਹਾਟ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਤੇ ਵਧੀਕ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸਬੂਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐੱਮਪੀ (ਮਜੂਮਦਾਰ) ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। -ਏਐੱਨਆਈ