ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ: ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰੁਕਤੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਸਿਆਸੀ’ ਦਾ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ’। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ; ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ/ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲ਼ੀ-ਭਾਲ਼ੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਦੀ; ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ‘ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਨਤਾ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਮ
ਨਾਲ ਕੀਤ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਰੁਮਕੇ-ਰੁਮਕੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚਲਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੋਈ। ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿਘਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਚੰਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਤੱਕ ਖਾਧੀਆਂ। ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ।
ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੁਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਗੂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ/ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਢਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ: ‘ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ’। ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੋਟਰੋ! ਮੁੜ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹਨ- ‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਿਖਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ (ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’। ਸੋ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98722-60893