ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਫਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਜਾਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਂਦਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।