ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਰਵਿੰਦਰ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ, ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 9.2 ਫੀਸਦ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 16.6 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 5.10% ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 5.69% ਸੀ। ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 6.95%, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 19.78% ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 18.48% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ! ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਾਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਔਸਤ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਜ਼ਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਔਸਤ ਮਾਪ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ- ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ। ਉਦਹਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5.89% ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੂਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 6% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਝਲਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.89% ਅਤੇ 6.04% ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣੀ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2000 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 53% ਵਧੀ ਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 32.9 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ- ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.6 ਕਰੋੜ ਟਨ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ 10.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 21.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਭੋਜਨ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ?
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ- ਮੁਨਾਫ਼ਾ! ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; ਤੀਜਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ; ਚੌਥਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਲਾਉਣਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ।
ਸੰਪਰਕ: 83601-88264