ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ; ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਸ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਰਪੰਚ ਸੋਨਮ ਲਾਕੜਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ 27 ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਿਓ ਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਚ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਨਪਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਦਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਕੜਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ- “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ) ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਕੜਾ ਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਧੋਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।