ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

* ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਪੇਜ ਬਾਰੇ ‘ਮੈਟਾ’ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ

* ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਣੇ- ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ, ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੈਨ’ ਵਿਚੋਂ ਪੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਬੂ ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰੁਤੀ ਬਿਸ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਮੈਟਾ’ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਟਾ’ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੈਨ ਕਲੱਬ’ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜਾਂਚੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਮੈਟਾ’ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਲਿਤ ਝਾਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਫੋਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ’ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਝਾਅ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਝਾਅ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਇਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਝਾਅ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ। ਝਾਅ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਅ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਪਤਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਵੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਚਕੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀ ਪਿੰਡ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ‘ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ’ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ (ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। -ਪੀਟੀਆਈ