ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਕੜੀ ਰੱਖੀ: ਧਨਖੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਕੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀਆਂ ‘ਬੇਬਾਕ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਰੰਗ ਭਵਨ ’ਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ-2023 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ 2014 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ 2014 ’ਚ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਧੂਲੀਆ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੇੜੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਪਰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਕਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਲਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ