ਕੇਂਦਰ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਏ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਠ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਇਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।’ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ