ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਕਟਰ-38 (ਵੈਸਟ) ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਣੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐੱਨਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ੈਦ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਆਈ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਬੂ ਭਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੁੜੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।