ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 25,753 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਆਂ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ: ਮਮਤਾ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ