ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ

ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 13 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਡੀਪੀ ਆਦਿ) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ’ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀਂ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।