ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿ਼ਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ (75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ) ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਧਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦਬਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।’ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਝ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ: ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ?