ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰੀਂ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਟੀਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।