ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ’ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ (ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ) ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਦੇ ਗਠਨ/ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਉਜਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 46(1)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। 

ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ.ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਫੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ 75 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ, ਖੁਰਾਕ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋ ਹੋਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ‘ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ’ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ: ਨੱਢਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਢਾ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ’ ਦੇ ‘ਭੈੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਪੇੜ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਊਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਸੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।’ ਨੱਢਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ‘ਬੇੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ’ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਝਟਕਾ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨੇਮ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਈ ਕਿ ‘ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਰਵੋਤਮ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ।’ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਦੁਖਦ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ      ਨੌਕਰ ਹਨ’।  ਪੀਟੀਆਈ