ਬੂਥਵਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

* ਐੱਨਜੀਓ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ
* ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੂਥਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ’ਚ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਏ’ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਬੀ’ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਗੇੜ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਿਸ ਖਾਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ (ਐੱਨਜੀਓ) ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ 2019 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ‘ਏ’ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ‘ਬੀ’ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?’’ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ‘ਏ’ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਭਾਗ-ਇਕ (ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ) ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਪੀਆ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਰਖਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਦਵੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ’ ਜਿਹੀ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ’ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਐਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ