ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ

ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1993 ਦੀ ਓਸਲੋ ਸੰਧੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਥਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਫਾਹ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ।