ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁੰਝਾਏ ਮੌਕੇ

ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈਅ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੰਝੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2022 ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤਾਂ ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
‘ਚਾਇਨਾ ਪਲੱਸ ਵੰਨ’ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਕਮਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਡੇਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਭਾਰਤ ਅਹਿਮ ਉਭਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ 1970 ਦੇ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 6% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7.5% ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤੁਲਨ (ਚਲੰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) 1992-2002 ਦੌਰਾਨ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 212 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (2012-2022) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 354 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; 1992-2002 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 5-6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 950 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਜੋ 1991-93 ਵਿਚ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ 1996 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਔਸਤਨ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮੀ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਜੋ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।