ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸੋਧ ਕੇ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ (6.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਗਾਰੇ, ਨਗ਼ਦ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਰ (ਸੀਆਰਆਰ) ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਗ਼ਦੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਤੰਗ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਲਈ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ (5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਰਿਕਰਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਬੀਆਈ ‘ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ’ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਿਆ-ਮਿੱਥਿਆ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।