ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਕਮੀਤ ਕੌਰ, ਚਰਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।