ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ 7 ਨੂੰ ਤਲਬ

ਬੰਗਲੂਰੂ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 205 ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ