‘‘ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ’’

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਟਵੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸਖ਼ਤੀ (with iron hand) ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ (destablise) ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ।’’

ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ 100-101 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਨਰਲ ਰੇਜੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 1915 ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1919 ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ।

22 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ) ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ (private official) ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੇ. ਜਾਵੇਰੀ (Kalidas J. Jhaveri) ਅਤੇ ਜੀਵਨਲਾਲ ਵੀ. ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ (pledge) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ (ਕੈਨੇਡੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ (ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਣ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1919 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ/ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਕੀਲ ਜੀਵਨਲਾਲ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਰਡ ਹੀਟਨ (Heaten) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜੀਜੀ (Kajiji) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਝਾੜ-ਝੰਬ (reprimand) ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ/ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਕੀਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਾਵੇਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ) ਸੀ। (ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ)। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 6 ਅਗਸਤ 1919 ਦੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਨ ਸੀ, ‘‘ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ।’’

ਚਿੱਠੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ (Shaking Civil Resistors)’ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1919 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ‘ਮਹਾਨ ਕਵੀ’ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ)। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਭਲੇਮਾਣਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

18 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਛਾਪੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੈ; ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਮਰੇ (ਚੈਂਬਰ, Chamber ; ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ (ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।’’

31 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ 1919 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ 1920 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ (ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ) ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ (ਭਾਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ)। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਮੈਂ, ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੀ ਨੈਤਿਕ ਹੌਂਸਲਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ 1920 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਟਿਨ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜੀਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਨ 1746 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੇਸਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ (14 ਅਕਤੂਬਰ 1919)। ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਸਰ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1919 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ (severe reprimand) ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ, ‘‘ਮੈਂ ਦਇਆ/ਤਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ (ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ) ਉਦਾਰਤਾ/ਸਖਾਵਤ (magnanimity) ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।’’ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਗਾਂਧੀ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਾਂਧੀ) ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ… ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਗਾਂਧੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੀਊੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਪਰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਸ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਡਿੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ‘ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ’ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਯਾਦ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Mr. Gandhi’s Case.

A TELEGRAM from Bombay dated the 12th March says:- The Special Bench of the High Court to-day delivered judgment in Rule nisi against Mr. Gandhi and the publisher of Young India for Contempt of Court. The following order was passed:- “The Court finds the charges proved and severely reprimands the respondents and cautions both as to their public conduct.”

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 14 ਮਾਰਚ, 1920 ਨੂੰ ਦਿ ਿਟ੍ਰਬਿਊਨ ਛਪੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹੇਠ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ।

ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਸ

ਬੰਬੇ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ ਤਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਰੂਲ ਐਨਆਈਐਸਆਈ ਤਹਿਤ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ: ‘‘ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਸੀ

ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ 1913 ਤੋਂ 1919 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ 1914-15 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1915 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਓਡਵਾਇਰ ਦੀ 1915 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ (ਭਾਵ ਸਖ਼ਤ) ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।’’ 1919 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਸੱਤਪਾਲ ਅਤੇ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਮਭੁਜ ਦੱਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਡਵਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਸੱਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਪਰੈਲ 1919 ਵਿਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਡਾਇਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਓਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਓਡਵਾਇਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ।