ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਸਵੰਦ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਉਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਈਡੀ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ (ਡੀਵੀਏਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੁਰਾਇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡੀਵੀਏਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।