ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਇਸ ਵਾਰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324, 326 ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮ 1961 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ, ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਇਕਦਮ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੇੜ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੱਟਆਊਟ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਲਾਹ ਲੈਣ, ਮੱਝਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵਰਗੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸਣੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਮ 7-8 ਵਜੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਦੱਸਣਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਦ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਪਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (51322173) ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 59 ਕਰੋੜ (590816269) ਦੀ ਬਜਾਏ 642138442 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 12.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਉਂ ਉੱਥੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 20, ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ 12.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 21, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 9.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 14 ਵਿੱਚੋਂ 11, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 11 ਵਿੱਚੋਂ 10, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 4.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 28 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 6.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 8.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 48 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 4.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 17 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 9.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ, ਥੱਕੇ-ਟੁੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੈੱਟ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਛੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 20-20 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਨੈੱਟ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਤੋਂ 0.34 ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ? ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ਼ 614 ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 62.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 67.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 55.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 62.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੰਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਰਾਤ ਭਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਉਪਰ ਮੌਨ ਹਨ।

ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ:

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਕੁੱਲ 542 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮਰੇਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 539 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। 174 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 3811 ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 365 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 1 ਤੋਂ 16791 ਤੱਕ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਵਾਲੂਰ ਵਿੱਚ 16791, ਆਸਾਮ ਦੇ ਕੋਕਰਾਝਾੜ ਵਿੱਚ 10760 ਤੇ ਦਾਰੰਗ ਉਦਾਲਗਿਰੀ ਵਿੱਚ 7570, ਦੁਬਰੀ ਵਿੱਚ 4358, ਦੀਪੂ ਵਿੱਚ 4153, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਧੇਨਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚ 9427, ਨਬਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 7296, ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 5650, ਭਦਰਕ ਵਿੱਚ 5619, ਕੇਂਦਰਾਪਾਰਾ ’ਚ 4212, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ 7928, ਚਿਤੌੜ ਵਿੱਚ 6858, ਬਾਪਟਾ ’ਚ 5368, ਹਿੰਦੂਪੁਰ ’ਚ 6572, ਕੁਰਨੂਲ ’ਚ 6389, ਸਰੀਕਾਕੁਲਮ ’ਚ 5216, ਵਿਜਿਆਨਗਰਮ ’ਚ 6176, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅਲਾਪੁੜਾ ਵਿੱਚ 7928, ਵੱਡਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ 4185, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5896, ਦਮੋਰੀਆਗੰਜ ’ਚ 3365, ਜਲਪਾਇਗੁੜੀ ਵਿੱਚ 5833, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ 4904, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 4878, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ 4876, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ 4209, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਏਚੁਰ ਵਿੱਚ 4170, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 4696, ਪੋਲਾਚੀ ਵਿੱਚ 4304, ਕੁਡਾਲੋਰ ਵਿੱਚ 3458, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਵਿੱਚ 3946 ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3001 ਤੋਂ 5000 ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ 12.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।