‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਐੱਸ ਐੱਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 129ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ (ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਪਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿ ਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ: ਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ? ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਅਰਾ ਹੈ- ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ’। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਕੋਲ 292 ਸੀਟਾਂ ਹਨ; ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਅੰਕੜਾ 362 ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 245 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਕੋਲ 112 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 85 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਸਤੇ 164 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 269 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 (ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ), ਧਾਰਾ 85 (ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ), ਧਾਰਾ 172 (ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ), ਧਾਰਾ 174 (ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ), ਧਾਰਾ 356 (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ) ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ (ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਇਕ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98145-17499