ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਇਜ਼: ‘ਆਪ’

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਜੁਲਾਈ
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਿ-ਸੰਘੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਹੈ।