ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਅਗਸਤ

ਸਤਲੁਜ-ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਊਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮੁੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਬਿੇੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 34.08 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 7.8, ਰਾਜਸਥਾਨ 10.5, ਦਿੱਲੀ 0.2, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 0.7 ਫ਼ੀਸਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15.6 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਕੇਸ ਉਲਝਾਉਣ ਲਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਭਾਜਪਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।