Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਯੂਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ

* ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
* ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਢ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।